Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Online
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना नुकसान झालेल्या पिकाची भरपाई देणार आहे. भारताच्या केंद्र सरकारने संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली ही पीक विमा योजना आहे.
जेणेकरून त्यांना कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागल्यास हा पीक विमा काढता येईल. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. या योजनेशी संबंधित अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
जर तुम्हाला PMFBY अंतर्गत स्वतःची नोंदणी करायची असेल, किंवा अटी दस्तऐवज किंवा योजनेशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया समजून घ्यायची असेल. योजना लागू करण्यापूर्वी दिलेला तपशील काळजीपूर्वक वाचा.
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना २०२३-२४.
रब्बी पिकांसाठी कधी पर्यंत मुदत
शासनातर्फे शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनेंतर्गतच शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपयात पीकविमा सरकारने जाहीर केला. अवघ्या रुपयात विमा कवच मिळत असल्याने लाखो शेतकऱ्यांनी याचा फायदा घेतला. खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा कवच घेतल्यानंतर आता रबी पिकांसाठी विमा कवच शेतकरी घेत आहे
आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांनी घेतला विमा?
- रबी हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत ६ डिसेंबरपर्यंत दोन लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. यात एकूण विम्यासाठी चार लाख ३५ हजार अर्ज आले आहेत. रब्बी पेरणीचे जिल्ह्यात ४ लाख ५८ हजार ९६१.८ हेक्टर सरासरी क्षेत्र आहे.
- यामध्ये आतापर्यंत २ लाख ७० हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत विम्याची सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. परंतु शासनाने आता यान खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांच्या विम्याची रक्कम भरण्याचा
- निर्णय घेतला असल्याने केवळ एक रुपयांत शेतकऱ्यांना विमा कवच मिळत आहे. यामुळे विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या गतवर्षीपेक्षा दुप्पट झालीये.
आणखी किती दिवस चालणार एक रुपयांत विमा योजना ?
- महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यंदाच्या खरीप हंगामापासून राबवली जात आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने या योजनेत मोठा बदल केला असून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना पुढील तीन वर्षासाठी राज्यात राबविण्याचा निर्णय आता घेतला गेला आहे. त्यामुळे तीन वर्ष सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
रब्बी पिकांचा विमा भरण्याची मुदत किती तारखेपर्यंत?
- रब्बी हंगामातील ज्वारी पेरणीतील पिकाला संरक्षण देणाऱ्या पिकाचा विमा उतरविण्याची वेळ संपली आहे. हरभरा, गहू पिकासाठी विमा उतरविण्यासाठी दि.१५ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे.
PMFBY तुम्ही रब्बी पिकांचा विमा भरला का
खरीप हंगामाप्रमाणेच आता यावर्षीच्या रब्बी हंगामातही गहू, हरभरा, रब्बी कांद्यासह आपल्या इतर पिकांचा विमा शेतकऱ्यांना एका रुपयात काढता येणार आहे. सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या (पीएमएफबीवाय) संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना हे अर्ज करता येणार आहे.
त्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
मागील वर्षी २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामात साडेसात लाख शेतकऱ्यांनी साडेपाच लाख हेक्टरवरील रब्बी पिकांचा एका रुपयात विमा उतरविला होता.
तर यंदाच्या २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात सुमारे एक कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांनी एक कोटी १२ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला होता.सलग दोन हंगामात पीक विमा योजनेला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामातही पीक विमा काढण्यास मोठा प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पीक निहाय मुदत –
रब्बी हंगामासाठी सरकारकडून पीकनिहाय मुदत देण्यात आली आहे. रब्बी ज्वारीसाठी नोव्हेंबरअखेर, तर बागायत गहू, हरभरा, रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर; तसेच उन्हाळी भात व भुईमूग पिकांसाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवता येणार आहे. असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
राज्य सरकार भरणारशेतकरी हिस्सा –
शेतकऱ्यांना पिकाच्या पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत गारपीट, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळ, पावसातील खंड आदी नैसर्गिक संकटांमुळे उत्पादनाची हानी होऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते.
परिणामी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, कर्जाची फरतफेड, पुढील पेरणीसाठी आर्थिक जुळवाजुळव करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात.यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ दिला जातो. योजनेत यावर्षीपासून शेतकरी हिस्सा राज्य सरकार भरणार आहे. या योजनेसाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही एका रुपयात नोंदणी करता येते.
‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार पिक विमा योजनेसाठी नोंदणी
शेतकऱ्यांना शेती करत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र या अडचणीवरून मात देऊन शेतकरी आपलं पीक फुलवत असतात. मात्र नैसर्गिक आपत्ती, आसमानी संकट, अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्याचा हातात तोंडाशी आलेला घास कधीकधी नष्ट होतो.
याचा विचार करून सरकार शेतकऱ्यांना मदत देखील करत असते. शेतकऱ्यांसाठी देशात कायमच नवीन योजना राबवल्या जातात. आता सध्या देखील सरकारने एक योजना चालू केली आहे तिचं नाव आहे पंतप्रधान पिक विमा योजना.
- पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, यामुळे जर शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली तर त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे विमा काढण्याचे अहवान सरकार करत आहे. या योजनेची शेवटची तारीख 31 जुलै होती पण आता सरकारने ही तारीख वाढवली आहे.
- शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी 31 जुलै ही अंतिम तारीख होती मात्र आता शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता शेतकऱ्यांना 16 ऑगस्ट पर्यंत पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्यात येणार आहे.
- यामुळे शेतकरी यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही तुमच्या लॅपटॉप वरून किंवा फोन वरून अर्ज भरू शकता. तुम्हाला यासाठी www.pmfby.gov.in या ठिकाणी भेट देऊन सर्व स्टेप फॉलो करून अर्ज भरावा लागेल.
- त्याचबरोबर तुम्ही Hello Krushi हे ॲप इन्स्टॉल करून याद्वारे देखील अर्ज भरू शकता. यासाठी तुम्हाला प्ले स्टोअर ला जाऊन हे ॲप इंस्टॉल करावे लागेल त्यानंतर ॲप इंस्टाल झाल्यानंतर सरकारी योजना या ऑप्शनमध्ये जाऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकता यासाठी तुम्हाला कोणतीही पैसे द्यायची गरज नाही त्यामुळे लगेचच हे ॲप इंस्टॉल करा.
- माहितीनुसार खरीप. हंगामातील भात, ज्वारी,मूग, उडीद, तूर, मका, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, सोयाबीन, कापूस कारळे, तीळ आणि खरीप कांदा अशा एकूण 14 अधिसूचित पिकांसाठी शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येणार आहे
- आपत्तीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठे नुकसान होते त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहे. त्याचबरोबर आर्थिक सहाय्य करून शेतकऱ्यांची शेतामधील रुची कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान पिक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- बऱ्याचदा असं होतं की हातातोंडाशी आलेला घास नैसर्गिक आपत्तीमुळे जमीन दोस्त होते त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या सोडून दुसरा पर्याय दिसत नाही त्यामुळे त्यापासून बचाव करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे देखील या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे
शेतकऱ्यांना दिलासा…
यंदापासून एक रुपयात पीक विम्यात शेतकऱ्यांना सहभाग नोंदविता येत आहे. यासाठी ३१ जुलै ही डेडलाइन असताना योजनेच्या पोर्टलची गती मंद आहे. यामुळे एक लाखावर शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता असतांनाच ३ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने दिलासा मिळाला आहे.
योजनेत सहभागासाठी सातत्याने तांत्रिक अडचणींचा अडसर येत आहे. यामध्ये आधार क्रमांक व्हेरिफाय होत नाही, तर कधी सात-बाराचे संकेतस्थळ बंद असते. यामधून सुटले, तर पीक विमा योजनेचे पोर्टल स्लो असल्याने शेतकरी त्रासून गेले आहेत.
एक रुपयात पीक विमा परतावा मिळणे शक्य असल्याने शेतकऱ्यांनी सामूहिक सेवा केंद्रात (सीएससी) गर्दी केलेली आहे. उशिराच्या पावसाने शेतकरी पेरणीत व्यस्त होते. नंतर अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने पिकांचे नुकसान होऊन यातून शेतकरी सावरून पीक विम्यात सहभाग घेण्यासाठी केंद्रात जात असताना सर्व्हर डाऊनचा खोडा चिंता वाढवित असतांना मुदतवाढीने दिलासा मिळाला आहे.
कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बँकांचाही खोडा –
जिल्ह्यातील किमान दीड लाख कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक विम्यात सहभाग नोंदविला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे खरिपासाठी कर्ज घेत असताना काही बँका अर्जासोबतच पीक विम्याशी संबंधित ‘ऑप्ट आऊट फार्म’वर सह्या घेत आहेत. त्यामुळे कर्जदार शेतकरी पीक विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
पीक विमा एक रुपयात कसा
ही योजना काय आहे? –
अन्नधान्य आणि गळीत धान्य पिकांसाठी खरीप हंगामात ‘विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के रक्कम’ शेतकऱ्यांनी भरायची, तर रब्बी हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या दीड टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरायची असते.
तसेच नगदी पिकांसाठी खरीप आणि रब्बी हंगामात विमा संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते. मात्र, आजवर या योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना संपूर्ण स्वहिस्सा भरून पीक विमा संकेतस्थळावर नावनोंदणी करावी लागत असे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ‘एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याची’ घोषणा केली असून त्यानुसार एक रुपयात शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येईल, शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे.
मग ही योजना केंद्राची की राज्याची? –
या योजनेसाठी केंद्र सरकार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी विमा रकमेच्या ३०, तर बागायती जिल्ह्यतील पिकांना विमा रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेत आपला हिस्सा भरणार आहे. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला भरावयाची आहे.
आता त्यात शेतकरी हिश्श्याचाही समावेश होणार आहे. राज्यात २०१६पासून खरीप हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत होती.
पण, राज्य सरकारने २०२३-२४पासून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया विमा हप्ता भरून पीक विमा संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यास उर्वरित फरक ‘सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान’ समजून राज्य सरकार अदा करणार आहे.
पीक विमा योजनेची मुख्य वैशिष्टय़े काय? –
पंतप्रधान पीक विमा योजना अधिसूचित पिकांसाठी आणि अधिसूचित क्षेत्रासाठीच लागू आहे. ही योजना कर्जदार आणि बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात कुळाने, भाडेपट्टय़ाने शेती करणारे शेतकरी पात्र आहेत.
मात्र, भाडेकरार नोंदणीकृत असला पाहिजे. मृत शेतकऱ्यांच्या नावाने विमा काढलेला असल्यास तो रद्द केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत नोंदणी करता येईल? –
खरीप हंगामातील पिकांना पीक विमा घेण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत पीक विमा संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. रब्बी हंगामातील पिकांना पीक विमा घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबपर्यंत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे.
सात-बारा उताऱ्यावर शेतकऱ्यांचे नाव नसल्यास, बोगस भाडेकरार किंवा बोगसपणे कुळाने शेती करत असल्याचे दाखवून बोगस पीक विमा काढल्यास फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ या तीन वर्षांकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
हा विमा कोणकोणत्या पिकांसाठी? –
तृणधान्य व कडधान्य पिकांसाठी खरीप हंगामात भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर आणि मका. रब्बी हंगामात गहू, जिरायती रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात. गळीत धान्यांसाठी खरिपात भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन. रब्बी हंगामात उन्हाळी भुईमूग. नगदी पिकांसाठी खरीप हंगामात कापूस, खरीप कांदा. रब्बी हंगामात रब्बी कांदा या पिकासाठी विमा योजना आहे.
ई-पीक पाहणीत नोंदविलेले क्षेत्र आणि प्रत्यक्षातील क्षेत्र यांत तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणीतील क्षेत्र गृहीत धरले जाणार आहे.
कोणकोणत्या जोखमींसाठी विमा? –
पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, शेती जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीडरोग आदी कारणांमुळे हंगामाच्या अखेरीस उत्पन्नात येणारी घट.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे पिकांचे नुकसान. नैसर्गिक कारणांमुळे काढणीपश्चात शेतीमालाचे होणारे नुकसान.
कोणत्या कंपन्या विमा सुविधा देणार? –
राज्य सरकारने ही योजना लागू करण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून अर्ज मागविले होते. राज्य सरकारने नऊ कंपन्यांची निवड करून योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकेका कंपनीस जिल्हे नेमून दिले आहेत.
ते असे : ओरिएन्टल इन्शुरन्स (नगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा), आयसीआयसीआय लोंबार्ड (परभणी, वर्धा, नागपूर), युनिव्हर्सल सोम्पो (जालना, गोंदिया, कोल्हापूर), युनायटेड इंडिया (नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग), चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स (औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड), भारतीय कृषी विमा कंपनी -एआयसी (वाशिम, बुलडाणा, सांगली. बीड, नंदुरबार), एचडीएफसी एर्गो (हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, उस्मानाबाद), रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स (यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली) व एसबीआय जनरल इन्शुरन्स (लातूर).
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
- केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार.
- ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार.
- सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता
- महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
- राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार - सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार.
- बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय.
- अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार.
- नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता.
पीक विमा यादीत आपले नाव आहे का येथे पहा.
- प्रथम तुम्हाला pmfby.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
- त्यानंतर होमपेजवर PMFBY अॅप्लिकेशन स्टेटस 2022 ही लिंक असेल जिथे तुम्हाला त्यावर क्लिक करावे लागेल.
- मग तुम्हाला येथे जिल्हा, ब्लॉक, राज्य आणि हंगाम निवडण्याची आवश्यकता आहे.